M.A.2nd Sem, KU-Women's Studies, Paper-3, Unit-III (भारतीय समाज में महिलाएँ)Class Notes
Unit-I: भारतीय समाज में महिलाएँ
By
Dr. Farzeen Bano
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भारतीय समाज में महिलाएँ: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ विभिन्न चरणों से गुजरी है, जिसमें उनके अधिकार, भूमिकाएँ और सामाजिक मान्यताएँ महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हुई हैं।
वैदिक काल में महिलाएँ सम्मानित स्थान रखती थीं, लेकिन मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने उनकी स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया, जबकि स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक सुधारों ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए।
यहाँ भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति का विस्तृत अवलोकन दिया गया है, जिसमें वैदिक, मध्यकालीन, औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के काल के साथ-साथ सुधार आंदोलनों का प्रभाव शामिल है:
I. वैदिक काल (लगभग 1500 - 600 ईसा पूर्व)
अपेक्षाकृत उच्च स्थिति: प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, महिलाओं को बाद के काल की तुलना में अधिक न्यायसंगत स्थिति प्राप्त थी। धार्मिक ग्रंथ स्वतंत्रता और सम्मान की एक हद तक संकेत देते हैं।
महिलाओं की शिक्षा: कुछ महिलाओं ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और वेदों में पाए जाने वाले भजनों की रचना की (जैसे, गार्गी, लोपामुद्रा)।
- महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी।
- उन्हें "ब्रह्मवादिनी" (जो शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती थीं) और "साध्योवदु" (जो विवाह के बाद गृहस्थ जीवन अपनाती थीं) में विभाजित किया गया था।
धार्मिक भागीदारी: महिलाओं ने पुरुषों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों में भाग लिया।
विवाह: जब विवाह की संस्था अस्तित्व में थी, तो यह बाद के काल की तरह कठोर नहीं थी। स्वयंवर (दुल्हन द्वारा पति का चुनाव) कभी-कभी प्रचलित था।
अर्थव्यवस्था और संपत्ति के अधिकार:
- महिलाएँ कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों में भाग लेती थीं।
- उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त था।
महिलाओं की सामाजिक स्थिति:
- वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।
- शिक्षा, विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी स्वतंत्र भागीदारी थी।
- बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएँ नहीं थीं।
महत्वपूर्ण महिलाएँ:
- गार्गी और मैत्रेयी: वेदों और उपनिषदों की विदुषी महिलाएँ, जिन्होंने पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ किया।
- अपाला और लोपामुद्रा: ऋग्वेद में उल्लेखित महिला ऋषिकाएँ।
उत्तर वैदिक काल (1000 ईसा पूर्व - 18वीं शताब्दी)
सामाजिक स्थिति में गिरावट:
II. मध्यकालीन काल (लगभग 6वीं - 18वीं शताब्दी ई.)
विविध अनुभव: मध्यकालीन काल में महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताएँ देखी गईं। विभिन्न शासक राजवंशों (राजपूत, मुगल, आदि) और धार्मिक प्रभावों (हिंदू धर्म, इस्लाम) के प्रभाव ने विविध अनुभवों को जन्म दिया।
सामाजिक बुराइयों का उदय: बाल विवाह, सती (विधवा बलि) और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाएँ कुछ समुदायों में अधिक प्रचलित हो गईं, हालाँकि इनका सार्वभौमिक रूप से पालन नहीं किया जाता था। ये प्रथाएँ अक्सर सामाजिक और आर्थिक कारकों से जुड़ी होती थीं, जिनमें दहेज और पारिवारिक सम्मान की चिंताएँ शामिल थीं।
शाही और कुलीन महिलाएँ: शाही या कुलीन परिवारों की कुछ महिलाओं को काफी शक्ति और प्रभाव प्राप्त था। उदाहरणों में रजिया सुल्तान (एक महिला शासक), और प्रभावशाली रानियाँ और रीजेंट शामिल हैं।
देवदासी: देवदासी प्रथा, जहाँ महिलाओं को मंदिरों में समर्पित किया जाता था, कुछ क्षेत्रों में मौजूद थी। शुरू में इसे धार्मिक सेवा से जोड़ा गया, लेकिन बाद में इसे शोषण से जोड़ दिया गया।
भक्ति आंदोलन: भक्ति आंदोलन ने कुछ महिलाओं को अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक मंच प्रदान किया। मीराबाई, अंडाल और अक्का महादेवी प्रमुख महिला भक्ति संतों के उदाहरण हैं।
प्रतिबंध बढ़े: सामान्य तौर पर, मध्यकाल में प्रारंभिक वैदिक युग की तुलना में महिलाओं की समग्र स्थिति में गिरावट देखी गई। उनकी गतिशीलता, शिक्षा और स्वायत्तता पर प्रतिबंध बढ़ गए।
मुसलमान आक्रमणों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनके अधिकार सीमित कर दिए गए।
महत्वपूर्ण महिलाएँ:
- रजिया सुल्तान (1205-1240): भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक।
- मीराबाई (1498-1547): भक्तिकाल की संत, जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा।
- रानी दुर्गावती (1524-1564) और रानी लक्ष्मीबाई (1828-1858): वीरांगनाएँ, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा।
III. औपनिवेशिक काल (लगभग 18वीं - 1947)
ब्रिटिश प्रभाव: ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की अशिक्षा, दहेज प्रथा, विधवा उत्पीड़न और सामाजिक असमानता की स्थिति बनी रही।
- लेकिन सामाजिक सुधारकों और ब्रिटिश सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का महिलाओं की स्थिति पर जटिल प्रभाव पड़ा। जबकि कुछ समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए औपनिवेशिक प्रवचन का इस्तेमाल किया, औपनिवेशिक नीतियों ने कभी-कभी मौजूदा पितृसत्तात्मक संरचनाओं को मजबूत किया।
सामाजिक सुधार आंदोलन: 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन हुए।
प्रमुख सुधारक और उनका प्रभाव:
राजा राम मोहन राय: सती प्रथा के खिलाफ़ धर्मयुद्ध किया और महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों की वकालत की। उनके प्रयासों से 1829 में अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा के खिलाफ सती प्रथा निषेध अधिनियम (1829)।
ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले: भारत में महिला शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह के अग्रदूत। उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय (1848) स्थापित किया।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर: विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इनके समर्थन से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) बना।
महात्मा गांधी: राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं को संगठित किया और उनके सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की वकालत की।
राष्ट्रवादी आंदोलन: महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और प्रतिरोध के अन्य रूपों में भाग लिया। इस भागीदारी ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता में योगदान दिया।
राजनीतिक आंदोलन: सरोजिनी नायडू (1879-1949)- महिलाओं के राजनीतिक अधिकार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष (1925)
सीमित प्रगति: सुधारकों के प्रयासों के बावजूद, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रगति सीमित थी। गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक रीति-रिवाज और पितृसत्तात्मक विचारधाराएँ महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी रहीं।
महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता:
- बेगम रुकैया (1880-1932): मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया।
- सावित्रीबाई फुले (1831-1897): भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय खोला।
महिला संगठनों की स्थापना:
- अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1927): महिला अधिकारों की रक्षा के लिए।
- भारतीय महिला परिषद (1917): महिलाओं के लिए समान राजनीतिक अधिकारों की मांग।
IV. स्वतंत्रता के बाद की अवधि (1947 - वर्तमान)
संवैधानिक गारंटी: भारतीय संविधान महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। भारतीय संविधान (1950) ने महिलाओं को समानता, शिक्षा, कार्य और संपत्ति के अधिकार दिए।
संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 14, 15 और 16: कानून के समक्ष समानता की गारंटी और लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक/
- अनुच्छेद 39(ए): राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि महिलाओं को अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच से वंचित न किया जाए
कानूनी सुधार: स्वतंत्र भारत ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई कानून बनाए हैं, जिनमें विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और कार्यस्थल समानता से संबंधित कानून शामिल हैं। हिंदू कोड बिल हिंदू पर्सनल लॉ को सुधारने में महत्वपूर्ण थे।
राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन और निगरानी करता है।
शिक्षा और रोजगार: स्वतंत्रता के बाद के युग में महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, इन क्षेत्रों में लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं।
राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं ने राजनीतिक भागीदारी में प्रगति की है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदों पर आसीन हुई हैं। हालाँकि, विधायिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी समानता से कम है।
नारीवादी आंदोलन: भारत में कई नारीवादी आंदोलन उभरे हैं, जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देते हैं।
निरंतर चुनौतियाँ: प्रगति के बावजूद, भारत में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव और संसाधनों तक सीमित पहुँच सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दहेज, कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे बने हुए हैं।
महत्वपूर्ण कानून:
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956): महिलाओं को संपत्ति अधिकार।
- दहेज निषेध अधिनियम (1961): दहेज प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया।
- महिला आरक्षण विधेयक (1993): पंचायतों में 33% आरक्षण।
- घरेलू हिंसा अधिनियम (2005): घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा।
राजनीति और समाज में भागीदारी:
- इंदिरा गांधी: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री (1966)।
- प्रतिभा पाटिल: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति (2007)।
शिक्षा और रोजगार:
- साक्षरता दर में वृद्धि (2021 में महिलाओं की साक्षरता दर 70.3%)।
- महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं – राजनीति, खेल, विज्ञान और उद्यमिता।
महिला सुरक्षा के लिए सुधार:
- निर्भया कांड (2012) के बाद "आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013)" पास किया गया।
- #MeToo आंदोलन (2018) ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई।
निष्कर्ष:
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ अत्यधिक परिवर्तनशील रही है।
- वैदिक काल में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आई।
- औपनिवेशिक काल में सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए।
- स्वतंत्रता के बाद कानूनी सुधारों के बावजूद शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सुरक्षा के क्षेत्रों में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
भविष्य की दिशा:
- महिला सशक्तिकरण पर और अधिक कानूनी और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है।
- महिलाओं को समान वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने की जरूरत है।
- समाज में लैंगिक समानता की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।
भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार जारी है, लेकिन समानता और न्याय के लिए संघर्ष अभी भी जारी है।
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भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बन्धित समकालीन मुद्दे
शिक्षा में लैंगिक भेदभाव
- असमान पहुँच: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में असमानता है। कई समाजों में, लड़कियों को लड़कों की तुलना में शिक्षा प्राप्त करने के कम अवसर मिलते हैं। सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ लड़कियों की शिक्षा में रुकावट पैदा करती हैं।
- सांस्कृतिक बाधाएँ: कई समुदायों में पारंपरिक मान्यताएँ लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व देती हैं।यह सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, गरीबी, और स्कूलों की कमी जैसे कारकों के कारण होता है। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं की साक्षरता दर कम होती है और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं।
रोजगार में लैंगिक भेदभाव
-कम प्रतिनिधित्व: महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और उन्हें समान अवसरों से वंचित किया जाता है।
- वेतन असमानता: समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है।
- ग्लास सीलिंग: महिलाओं को उच्च पदों पर पहुँचने में अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- कुछ क्षेत्रों में, महिलाओं को काम करने की अनुमति ही नहीं होती है।
- कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न भी एक गंभीर समस्या है जो महिलाओं के रोजगार को प्रभावित करती है।
कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य और पारिवारिक संतुलन की चुनौती
स्वास्थ्य में लैंगिक भेदभाव
- पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ: लड़कियों और महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता नहीं मिलती। महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच मिलती है। कुछ संस्कृतियों में, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है।
- प्रजनन स्वास्थ्य: महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच है, जिससे मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। मातृ मृत्यु दर अभी भी कई देशों में एक गंभीर समस्या है।
राजनीति और शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- कम प्रतिनिधित्व: विधानसभाओं और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में काफी कम है। कई देशों में, महिलाओं को चुनाव लड़ने या सरकारी पदों पर नियुक्त होने से रोका जाता है। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं की आवाजें नीति निर्माण में अनसुनी रह जाती हैं।
- पंचायती राज: 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे जमीनी स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ी। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आरक्षण और अन्य सकारात्मक उपायों की आवश्यकता है।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा
- घरेलू हिंसा: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत में लगभग एक-तिहाई महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न: कई महिलाएँ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं, जिससे उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ऑनर किलिंग: पारिवारिक सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या की घटनाएँ अभी भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित हैं।
निष्कर्ष:
लिंग भेद एक वैश्विक समस्या है जो महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कानूनी सुधारों की आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें।
समकालीन भारतीय समाज में, महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति और सुरक्षा के क्षेत्रों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है।
समकालीन बहस प्रजनन अधिकार, लिंग पहचान, कार्यस्थल उत्पीड़न और अधिक सामाजिक और आर्थिक समानता की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।
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